सम्पादकीय लावन्य सन्देश, साँखु–काठमाण्डौं।
देश फेरि एक पटक त्यही पुरानै चक्रमा फसिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ—हिजो सडकमा उभिएर जनताको पक्षमा गर्जने नेतृत्व, आज सत्ताको उचाइमा पुग्दा किन मौन बन्छ? किन उनीहरूको स्वर बदलिन्छ? र किन उनीहरूकै निर्णयले जनताको दैनिकी झन् कष्टकर बन्दै जान्छ?
कुनै समय थियो, जब पेट्रोलियम पदार्थमा दुई रुपैयाँको वृद्धि हुँदा सडक आन्दोलनले देश तात्थ्यो। संसदमा “जनताको ढाड सेकियो” भन्दै चर्का भाषण हुन्थे। तर आज विडम्बना यस्तो छ कि त्यही स्वर बोकेर उदाएका ‘नयाँ’ अनुहारहरू सत्तामा पुगेपछि उस्तै निर्णयका अगाडि मौन देखिन्छन्। पात्र बदलिएका छन्, तर प्रवृत्ति उही पुरानै देखिन्छ—जनताको पीडामाथि सत्ताको सुविधा हाबी हुने।
पछिल्ला दिनहरूमा इन्धनको मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक विषय मात्र रहेन; यो राजनीतिक चरित्र र नैतिकताको परीक्षा बनेको छ। छोटो अवधिमै पटक–पटक भएको मूल्यवृद्धिले जनजीवनको हरेक तहमा असर पुर्याएको छ—यातायात भाडा, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, सेवा क्षेत्र सबैमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा महँगी फैलिएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मार तल्लो र मध्यम वर्गले व्यहोर्नु परेको छ।
आज शंखरापुरका किसानदेखि काठमाडौँका उपभोक्तासम्म एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्—के ‘जान्ने–सुन्ने’ भन्दै रोजिएको नेतृत्व यही परिणामका लागि थियो त?
फेसबुकको क्रान्ति, सत्ताको मौनता
हिजो सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्ने, कर घटाउन र राहत दिन सुझाव दिने नेताहरू आज सत्ताको केन्द्रमा छन्। तर व्यवहारमा देखिएको परिवर्तन भने उल्टो दिशामा छ। सत्ताको न्यानोले हिजोको क्रान्तिकारी ऊर्जा कसरी हराउँछ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।
यो केवल व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या पनि हो—जहाँ सत्ता प्राप्ति भएपछि उत्तरदायित्वभन्दा सुविधा प्राथमिक बन्छ। हिजोको प्रतिवद्धता र आजको निर्णयबीचको दूरीले जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।
द्वैध चरित्र र विश्वासको संकट
राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो पूँजी ‘विश्वास’ हो। तर जब विपक्षमा हुँदा एक कुरा र सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गरिन्छ, त्यो विश्वास क्षय हुन थाल्छ। जनताले ‘नयाँ’ विकल्प रोज्नुको अर्थ केवल अनुहार परिवर्तन होइन, सोच र व्यवहारमा परिवर्तनको अपेक्षा हो।
तर अहिले देखिएको अवस्था भने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ—निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, जनताको आवाजप्रति उदासीनता, र आलोचनाप्रति असहिष्णुता।
अर्थतन्त्रको यथार्थ कि प्राथमिकताको अभाव?
सरकारले मूल्यवृद्धिको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आयात निर्भरता र संस्थागत घाटालाई देखाउन सक्छ। निश्चय नै नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर देश हो, र बाह्य कारकहरूको प्रभाव अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर प्रश्न यथावत् छ—के उपलब्ध विकल्पहरूको पूर्ण उपयोग गरिएको छ?
कर संरचनामा लचकता किन छैन?
आयल निगमको नाफा–घाटा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक किन हुँदैन?
वैकल्पिक ऊर्जा र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन किन सुस्त छ?
सार्वजनिक यातायात सुधारको ठोस योजना किन देखिँदैन?
दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूले संकटका बीच पनि नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा भने यस्ता पहलहरू सीमित र अस्थायी देखिन्छन्, जसले दीर्घकालीन समाधानको संकेत दिँदैन।
स्थानीय पीडा: साँखु–शंखरापुरको यथार्थ
साँखु–शंखरापुर जस्ता क्षेत्रहरूमा इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ। यहाँको अर्थतन्त्र कृषि, साना व्यवसाय र श्रममा आधारित छ। इन्धन महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, र अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छ।
यसले स्थानीय बजारमा सुस्तता ल्याउने मात्र होइन, गरिबी र बेरोजगारीको चक्रलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम पनि बढाउँछ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ उत्साहका साथ दिएको मत आज धेरैका लागि निराशामा बदलिँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ।
अब के गर्ने?—सरकारका लागि मार्गदर्शन
सम्पादकीय रूपमा, समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ:
अल्पकालीन राहत: इन्धनमा कर समायोजन, लक्षित अनुदान, सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत।
दीर्घकालीन रणनीति: विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी विस्तार।
पारदर्शिता: मूल्य निर्धारण र आयल निगमको वित्तीय अवस्थाबारे खुला जानकारी।
संवाद: सरकार–जनता बीच नियमित र विश्वसनीय संवाद संयन्त्र।
जवाफदेहिता: हिजोका वाचा र आजका निर्णयबीचको अन्तर स्पष्ट पार्ने साहस।
निष्कर्ष: धैर्यको सीमा हुन्छ
सत्तामा पुग्नु अन्तिम लक्ष्य होइन—त्यो जनहितमा प्रयोग गर्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो। जनताले दिएको मत केवल शासन चलाउनका लागि होइन, विश्वास जोगाउनका लागि पनि हो।
यदि सरकार जनताको पीडाप्रति संवेदनशील देखिएन भने त्यो विश्वास क्रमशः क्षय हुँदै जान्छ। इतिहास साक्षी छ—जब आशा निराशामा बदलिन्छ, तब परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ।
आजको यो मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक ‘मजबुरी’ मात्र हो कि राजनीतिक ‘चयन’? यो प्रश्नको उत्तर अब नीतिले दिनुपर्छ, भाषणले होइन।
‘लावन्य सन्देश’ जनताको पक्षमा उभिने आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छ।
शासकहरू होसियार—जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ।
